उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब उत्तराखंड पहले ही यूसीसी लागू कर चुका है और भाजपा शासित कई अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
समान नागरिक संहिता का मूल विचार यह है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनी मामलों में सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून लागू हो, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत शामिल किया गया है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में यूसीसी को चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा से इसे अपने वैचारिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती रही है। पार्टी के घोषणापत्रों में भी लंबे समय से इस मुद्दे का जिक्र होता रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद वहां से मिले अनुभवों को अब उत्तर प्रदेश सरकार एक मॉडल के तौर पर अध्ययन कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि यूसीसी को किस तरह से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच किसी तरह का असंतोष पैदा न हो। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की भी संभावना जताई जा रही है, जो अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक समूहों से बातचीत कर एक ऐसा मसौदा तैयार करेगी जो व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके।
हालांकि, यूसीसी का मुद्दा हमेशा से विवादास्पद रहा है। विपक्षी दलों और कुछ अल्पसंख्यक संगठनों का मानना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर असर डाल सकता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पहले भी इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति करार दिया है।
दूसरी ओर, भाजपा और उसके समर्थक इसे लैंगिक समानता और कानूनी एकरूपता की दिशा में एक जरूरी कदम बताते हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान में अलग-अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के चलते महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाते, खासकर उत्तराधिकार और तलाक जैसे मामलों में। यूसीसी लागू होने से इन असमानताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में यूसीसी को लागू करना उत्तराखंड की तुलना में कहीं अधिक जटिल होगा, क्योंकि यहां की आबादी, धार्मिक विविधता और सामाजिक संरचना बहुत बड़ी है। इसके लिए व्यापक जनसंपर्क, कानूनी सलाह-मशविरा और विधानसभा में उचित बहस की आवश्यकता होगी।
आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही यूसीसी का मुद्दा राज्य की राजनीति में एक केंद्रीय विषय बनकर उभर सकता है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता की प्रतिक्रिया दोनों पर सबकी नजर रहेगी।
