नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
परीक्षार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत
इस फैसले से पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिल सकती है। लाखों परीक्षार्थी लंबे समय से इस तरह के सख्त कदम की मांग कर रहे थे।
छात्र संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कुछ संगठनों का कहना है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट ही काफी नहीं, परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को भी मजबूत करने की जरूरत है।
