🚨 रांची बना रणक्षेत्र: छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन – JPSC पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

क्या हुआ:

झारखंड की राजधानी रांची सोमवार को एक बड़े टकराव का गवाह बनी, जब हजारों की संख्या में JPSC-JSSC अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतर आए। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी विधानसभा के करीब पहुंचे, पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया।

घटनाक्रम कैसे बढ़ा:

सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी झारखंड विधानसभा की ओर कूच करने लगे थे। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा के आसपास भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात किया गया था। जैसे ही छात्रों की भीड़ विधानसभा गेट के करीब पहुंची, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने शुरुआत में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे।

कंटीले तार तक उठा ले गए प्रदर्शनकारी:

स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग के लिए लगाए गए कंटीले तारों को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। मौके पर मौजूद वीडियो फुटेज में एक घायल प्रदर्शनकारी को स्ट्रेचर पर एंबुलेंस तक ले जाते हुए भी देखा गया, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

छात्रों की मुख्य मांग:

आंदोलनकारियों की मुख्य मांग JSSC-CGL परीक्षा की पूर्ण और स्वतंत्र सीबीआई जांच कराने की है। इसके साथ ही वे JPSC और JSSC की पूरी भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, जिससे हजारों ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

JPSC के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार:

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि CID ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी आंदोलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां अब इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह अकेली गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि पूरे मामले की गहन जांच जरूरी है।

राजनीतिक हस्तियों की एंट्री:

आंदोलन को अब बड़ा राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। छात्र नेता जयराम महतो विधानसभा से निकलकर सीधे प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस तानाशाही रवैये का करारा जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर सामने आई है, जिन्होंने छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई को अनुचित बताया।

आंदोलन का चेहरा बने देवेंद्र नाथ महतो:

इस पूरे आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। उनकी लंबी भूख हड़ताल ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। सोमवार के मार्च के दौरान भी वे प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहे, और रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कंधों पर उठाकर विधानसभा की ओर ले जाने की कोशिश भी की।

‘सोरेन ने जन्मदिन पर छात्रों को गिफ्ट दिया’ – विपक्ष का तंज:

विपक्षी नेताओं ने इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज कसा है। एक नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सोरेन ने अपने जन्मदिन पर छात्रों को कंटीले तार और आंसू गैस का "तोहफा" दिया है। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर भी खासी चर्चा बटोरी।

सवाल यह भी उठ रहे हैं:

प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों का सवाल है कि जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, तो उनके खिलाफ इतनी सख्त पुलिस कार्रवाई क्यों की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि विधानसभा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी था।

आगे क्या होगा:

फिलहाल स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को विधानसभा गेट से हटाने के प्रयास में जुटी है। आने वाले घंटों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लेती है या आंदोलन और उग्र होता है। JPSC के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

निष्कर्ष:

रांची का यह घटनाक्रम झारखंड की भर्ती प्रणाली को लेकर उठे भरोसे के संकट को दर्शाता है। हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और सरकार की प्रतिक्रिया पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी रहेंगी।