न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों के अधिकारों की मजबूती से पैरवी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमीर देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन की जिम्मेदारी लेनी होगी।
भारत के मुख्य बिंदु
- जलवायु वित्त पोषण में बढ़ोतरी की मांग
- तकनीक हस्तांतरण पर विकसित देशों से आग्रह
- भारत का लक्ष्य: 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन
- 40+ विकासशील देशों का समर्थन मिला
भारत के इस रुख को अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों का समर्थन मिला है। अगले सप्ताह जलवायु फंड पर विस्तृत प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
